चीनी क्षेत्र और 5 लाख से अधिक श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार ने चीनी निर्यात ( Sugar Export) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2024 25 के लिए भारत सरकार ने चीनी निर्यात को स्वीकृति दी है।
Sugar Export। देश पर के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा परंतु चीनी के दाम में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
केंद्र सरकार की द्वारा लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इससे देश के करोड़ श्रमिकों और गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री का मानना है कि, इस फैसले से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होगी। चीनी क्षेत्र मजबूती के साथ 5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी उद्योग के द्वारा केंद्र सरकार की इस फैसले का स्वागत किया हैं। चलिए जानते हैं, शुगर एक्सपोर्ट ( Sugar Export) के इस फैसले की पूरी जानकारी…..
चीनी निर्यात ( Sugar Export ) को लेकर सरकार का फैसला
केंद्र सरकार के केंद्रीय खाद्य मंत्री द्वारा एक्स के माध्यम से दी गई जानकारी में बताया कि वर्ष 2024-25 में 10 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी गई हैं। इससे देश भर के 5 लाख श्रमिक व 5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे मूल्य सुनिश्चित के साथ चीनी क्षेत्र में भी मजबूती होगी। सरकार के द्वारा यह फैसला बीते दिन 20 जनवरी सोमवार को लिया गया। सितंबर माह में समाप्त हो रहे चालू वर्ष 2024-25 के लिए 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है।
इन्हें होगा लाभ
केंद्रीय खाद्य मंत्री के द्वारा X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024 25 के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात (Sugar Export) को स्वीकृति दी है। इससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हो पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे चीनी क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। जानकारी देते हुए बताया कि, देशभर के 5 करोड़ किसान परिवार में 5 लाख से अधिक श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
Sugar Export। इस कारण चीनी निर्यात पर लगाया प्रतिबंध
बता दे की वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू आपूर्ति संबंधी समस्याओं के चलते सरकार के द्वारा तीनी निर्यात पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके प्रभाव से चीनी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध से गन्ना उत्पादन कर रहे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। इसी के चलते गन्ना उत्पादक किसान व चीनी मिल मालिक लगातार चीनी निर्यात को लेकर मांग कर रहे थे। सरकार के द्वारा चीनी निर्यात के लिए गए फैसले के साथ आदेश जारी करते हुए कहा है कि मिलवार चीनी निर्यात कोटा भी निर्धारित किया है।
चीनी निर्यात फैसला का स्वागत
Sugar Export। चीनी एक्सपोर्ट पर लिए गए सरकार के इस फैसले से चीनी उद्योग इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ISMA का कहना है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से गन्ना उत्पादक किसानों के लिए प्रगति में सहायक होगा। साथ ही उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सरकार की इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और चीनी उद्योग की समर्थन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए इस फैसले से वित्तीय लिक्किडिटी को बढ़ाकर, गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने व कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होने के साथ चीनी मिलों में महत्वपूर्ण सहायता होगी। Sugar Export
महानिदेशक ISMA (इंडियन सुपर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) दीपक बलानी ने कहा कि, सरकार के द्वारा लिए गए चीनी निर्यात के 10 लाख टन की अनुमति उद्योग की वित्तीय सेहत और घरेलू उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिसके चलते चीनी मिलों को राहत व राजस्व उत्पन्न करने में भी सक्षम होंगे। जिससे किसानों को भी गन्ना भुगतान समय पर करने में योगदान मिलेगा।
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निर्यात से चीनी भाव में होगा असर
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से चीनी की कीमत में बढ़ोतरी होने के अनुमान है। बीते दिनों में शक्कर के भाव में 50 से ₹100 की तेजी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में यह तेजी बढ़कर ₹200 तक हो सकती है। चीनी उद्योग इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने बताया कि सरकार के टिकाऊ व संपन्न चीनी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साक्ष्य हैं। यह मंजूरी लंबे समय से चल रही आईएसएमए की मांग के अनुरूप है। घरेलू चीनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, लिक्किडिटी बढ़ाने व समय पर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्यात की मंजूरी की मांग की गई है।
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Conclusion: इस लेख के माध्यम से हमने जाना की चीनी निर्यात को लेकर सरकार के द्वारा दिए गए फैसले से किन्हे फायदा मिलेगा। बता दे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सोशल मीडिया के आधार से ली गई है। पुष्टि के लिए अन्य स्रोत पर भी चेक कर सकते हैं।
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